मुख्य कुरा
- सरकारले नयाँ तथा पुराना सवारी खरिदमा खरिदकर्ताको अनिवार्य उपस्थिति हटाएको छ।
- पूर्वाधार मन्त्रालयको सोमबारको मन्त्रीस्तरीय बैठकले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० संशोधन गरेको हो।
- डिलरले गरेको चेकजाँचलाई मान्यता दिँदै पुनः कार्यालयमा चेकजाँच गराउनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
- बीमा वा नवीकरण गर्दा पनि सवारी धनी उपस्थित नभए पनि हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।
- नामसारीका लागि विक्रेता, वितरक वा कम्पनीले भीआरएस प्रणालीसँग आबद्ध हुने पूर्वाधार बनाउनुपर्ने छ।
काठमाडौं । सरकारले नयाँ तथा पुराना सवारीसाधन खरिदमा खरिदकर्ता यातायात व्यवस्था कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थित हुनु नपर्ने गरी सहजीकरण गरेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० संशोधन गर्दै यस्तो सहजीकरण गरिएको हो । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सोमबारको मन्त्रीस्तरीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
विभागका अनुसार अब निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधन दर्ताका बेला प्रथम पटक नामसारी गर्दा डिलरद्वारा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गरिएको चेकजाँचलाई नै मान्यता दिई पुन: यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गई चेकजाँच गराउनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निजी तथा सार्वजनिक सवारी बिक्री गर्ने डिलरले खरिदकर्ता यातायात व्यवस्था कार्यालयमा उपस्थित नभए पनि खरिदकर्तासँग वारेसनामा दिइएको व्यक्तिको नेपाल सरकारबाट जारी सक्कल परिचयपत्र, खरिदकर्ताको फोटो र सक्कल परिचयपत्रसँगै वारेसनामा प्राप्त व्यक्ति यातायात व्यवस्था कार्यालयमा उपस्थित भएमा पनि दर्ता र नामसारी सम्पन्न गराउनुपर्ने गरी प्रावधान ल्याइएको छ ।
सवारीसाधन बीमा वा नवीकरण गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सवारी धनी उपस्थित नभए पनि हुने व्यवस्था मिलाइएको विभागले जनाएको छ ।
निजी तथा सार्वजनिक सवारी नामसारी गर्दा विभागद्वारा भीआरएस प्रणालीमा प्राविधिक व्यवस्था गरिएको सूचना जारी भएपछि सवारी विक्रेता, वितरक वा कम्पनीले भीआरएस प्रणालीसँग आबद्ध गर्न मिल्ने पूर्वाधार व्यवस्था गरी यातायात व्यवस्था कार्यालयसँग माग गर्नुपर्ने छ ।
कार्यालयले एकद्वार पहुँच हुने गरी बायोमेट्रिक लिन मिल्ने सम्बन्धित सवारी विक्रेता, वितरक वा कम्पनीलाई प्राविधिक पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्ने समेत निर्णयमा उल्लेख छ ।






प्रतिक्रिया