मुख्य कुरा
- प्राधिकरणले कुनै सेवा प्रदायकबाट शुल्क बढाउने प्रस्ताव नआएको र स्वीकृति नदिएको स्पष्ट पारेको छ।
- वर्ल्डलिंक, भायोनेट, सुबिसु, डिशहोम लगायतले सस्ता प्याकेजको बिक्री तथा नवीकरण रोकेका छन्।
- न्यूनतम प्याकेज ५० एमबीपीएसबाट सुरु भएपछि ग्राहकले ९०० देखि १,२०० रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य भएका छन्।
- नेपाल टेलिकमले आफ्ना सस्ता प्याकेज यथावत् राख्दै दररेट नबढाउने जनाएको छ।
- स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क असुल्ने प्रदायकमाथि दूरसञ्चार ऐनअनुसार हदैसम्मको कारबाही हुने प्राधिकरणको चेतावनी छ।
झापा। निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सस्ता र कम गतिका प्याकेजहरू हटाएर उपभोक्तामाथि आर्थिक भार थपेको चर्को गुनासो आइरहेका बेला नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाको शुल्क वृद्धि नभएको स्पष्ट पारेको छ । प्राधिकरणले स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क असुल्ने तथा उपभोक्तालाई मर्का पर्ने गरी अनधिकृत रूपमा सेवा सञ्चालन गर्ने सेवा प्रदायकहरूमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
पछिल्लो समय इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) मा आबद्ध वर्ल्डलिंक, भायोनेट, सुबिसु, डिशहोम लगायतका सेवाप्रदायकले सस्ता प्याकेजहरूको बिक्री तथा नवीकरण रोकेका छन् ।
सेवा प्रदायकहरूले न्यूनतम प्याकेज नै ५० एमबीपीएसबाट सुरु गरेपछि पहिले मासिक ७५० देखि ९०० रुपैयाँ तिर्दै आएका न्यून आय भएका ग्राहक, विद्यार्थी तथा साना व्यवसायीहरू करबाहेक न्यूनतम ९०० देखि १,२०० रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य भएका छन् ।
चाडपर्वको मुखमा कागजमा शुल्क नबढाए जस्तो देखिए पनि सस्ता विकल्प नै बन्द गरेर घुमाउरो बाटोबाट महसुल बढाएको भन्दै उपभोक्ता तथा अधिकारकर्मीहरूले यसलाई ‘सिन्डिकेट शैली’ भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् ।
यता, सेवा प्रदायकहरूले भने विश्वव्यापी मुद्रास्फीति, उपकरण तथा चिपसेटको मूल्यवृद्धि, सञ्चालन खर्च र सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) बापत परेको अतिरिक्त आर्थिक दायित्वका कारण साना प्याकेज धान्न नसकिएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
यसैबिच, सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले भने आफ्ना सस्ता प्याकेजहरू यथावत् राख्दै तत्काल कुनै पनि दररेट नबढाउने स्पष्ट पारिसकेको छ । निजी कम्पनीहरूको उक्त कदम र सञ्चारमाध्यममा इन्टरनेट महँगो भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । हालसम्म कुनै पनि इन्टरनेट तथा ईमेल सेवा प्रदायकबाट शुल्क बढाउने प्रस्ताव नआएको र प्राधिकरणले पनि शुल्क वृद्धिको कुनै स्वीकृति नदिएको विज्ञप्तिमा प्रस्ट पारिएको छ ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकबाट लिने सेवा शुल्क उचित र मनासिब हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था स्मरण गराउँदै प्राधिकरणले शुल्क निर्धारण गर्दा तोकिएको निर्देशिकाबमोजिम दररेट तय गर्नुपर्ने बताएको छ । साथै, नयाँ शुल्क लागु हुने मिति स्पष्ट खुलाएर लागु हुनुभन्दा कम्तीमा तीन महिनाअगावै प्राधिकरणमा स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्ने र स्वीकृत दर अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ ।
प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृतिबिना आफूखुसी शुल्क वृद्धि गर्न, स्वीकृत दरभन्दा बढी असुल गर्न तथा उपभोक्ताको हकहितविपरीत अनधिकृत तवरले सेवा सञ्चालन गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको जनाइएको छ । स्वीकृत दररेटभन्दा बढी शुल्क लिइएको वा गैरकानुनी रूपमा सेवा सञ्चालन भएको पाइएमा दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीअनुसार हदैसम्मको कारबाही गरिने चेतावनी प्राधिकरणले दिएको छ ।
बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम राख्न तथा उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले कुनै पनि सेवा प्रदायकले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएमा वा उपभोक्तालाई मर्का पर्ने काम गरेमा तत्काल प्राधिकरणमा उजुरी तथा गुनासो दर्ता गर्न आम उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ ।






प्रतिक्रिया