मुख्य कुरा
- सामाजिक विकास मन्त्रालयले ‘कोशी प्रदेशका बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन–२०८३’ सार्वजनिक गरेको छ।
- बालबालिकाविरुद्ध दर्ता ७५९ मुद्दामध्ये ५१२ (करिब ६७%) जबरजस्ती करणीका छन्।
- जनगणना २०७८ अनुसार पाँच वर्षमुनिका २९.२ प्रतिशत (करिब १ लाख ३७ हजार ७७३) बालबालिका जन्मदर्ताबाहिर छन्।
- १३७ मध्ये ३ स्थानीय तहले मात्र बालश्रममुक्त घोषणा गरेका छन्।
- पुड्कोपनाको दर २६.२ प्रतिशत र मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा १५७ रहेको छ।
दमक । कोशी प्रदेशमा बालबालिकाको सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा र आधारभूत अधिकारको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण रहेको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ‘कोशी प्रदेशका बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन–२०८३’ ले बालबालिकामाथि हुने हिंसा, जन्मदर्ताको अभाव, बालश्रम तथा पोषण समस्याको गम्भीर अवस्था उजागर गरेको हो।
कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार बालबालिकाविरुद्ध दर्ता भएका ७५९ वटा हिंसा तथा कसुरका मुद्दामध्ये ५१२ वटा जबरजस्ती करणीका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशमा बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसाका घटनामध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा जबरजस्ती करणीका मुद्दाले ओगटेको छ। कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार बालबालिकाविरुद्ध दर्ता भएका ७५९ वटा हिंसा तथा कसुरका मुद्दामध्ये ५१२ वटा जबरजस्ती करणीका छन्। यो कुल घटनाको करिब ६७ प्रतिशत हो। त्यस्तै, जबरजस्ती करणी उद्योगका ८३, बाल यौन दुरुपयोगका ११४ र बालविवाहसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन्।
बाँकी २९.२ प्रतिशत अर्थात् करिब १ लाख ३७ हजार ७७३ बालबालिका जन्मदर्ताबाट वञ्चित छन्।
बालबालिकाको पहिचान र सरकारी सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण आधार जन्मदर्ताको अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कोशी प्रदेशमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये ७०.८ प्रतिशतको मात्र जन्मदर्ता भएको छ। बाँकी २९.२ प्रतिशत अर्थात् करिब १ लाख ३७ हजार ७७३ बालबालिका जन्मदर्ताबाट वञ्चित छन्। यसका कारण उनीहरू पोषण भत्ता, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा अन्य सरकारी सुविधाको पहुँचबाट प्रभावित हुन सक्ने अवस्था छ।
बालश्रम नियन्त्रणका प्रयाससमेत अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये सूर्योदय नगरपालिका, पौवादुमा गाउँपालिका र हरिनगर गाउँपालिका गरी तीनवटा स्थानीय तहले मात्र आफूलाई बालश्रममुक्त घोषणा गरेका छन्। बाँकी १३४ स्थानीय तहमा बालश्रम न्यूनीकरणका प्रयास पर्याप्त हुन नसकेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। सडक बालबालिकाको उद्धार तथा व्यवस्थापनका लागि बाल खोजतलास सेवा सञ्चालनमा रहे पनि जोखिमपूर्ण श्रम र सडक जीवनमा रहेका बालबालिकाको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको छैन।
बालस्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि सुधारको आवश्यकता देखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपनाको दर २६.२ प्रतिशत, ख्याउटेपना ६.६ प्रतिशत र कम तौलको समस्या १७ प्रतिशत रहेको छ। बालबालिकाको उचित शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि आवश्यक पोषणको अभाव अझै चुनौतीका रूपमा रहेको छ। यसैगरी, प्रदेशको मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा १५७ रहेको छ, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी हो।
पहिचानकै आधारमा परिवार, विद्यालय तथा समुदायबाट अपहेलना, भेदभाव र बहिष्करणमा पर्ने समस्या कायम रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
प्रतिवेदनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिकाले समेत विभिन्न प्रकारका सामाजिक विभेद र दुर्व्यवहार सामना गरिरहेको उल्लेख गरेको छ। पहिचानकै आधारमा परिवार, विद्यालय तथा समुदायबाट अपहेलना, भेदभाव र बहिष्करणमा पर्ने समस्या कायम रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
बाल अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा पनि कमजोरी देखिएको छ। बालबालिकासम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीले प्रत्येक स्थानीय तहमा बालकल्याण अधिकारी, बाल अधिकार समिति, बालकोष तथा बाल मनोविज्ञ वा समाजसेवीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ। तर, धेरै स्थानीय तहमा यी संरचना प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।
कतिपय स्थानीय तहमा बालकोष स्थापना नै नभएको र बालकल्याण अधिकारीको जिम्मेवारी पाएका कर्मचारी अन्य प्रशासनिक काममा व्यस्त रहने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले बाल अधिकार संरक्षणका लागि बनाइएका नीति तथा कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन कमजोर रहेको देखाउँछ।
समग्रमा, कोशी प्रदेश सरकारले बालबालिकाको हित र संरक्षणका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम अघि सारे पनि हिंसा नियन्त्रण, जन्मदर्ता सुनिश्चितता, बालश्रम अन्त्य, पोषण सुधार र स्थानीय तहमा बाल अधिकारका संरचना सुदृढीकरणमा अझ प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।






प्रतिक्रिया